E-Invoicing: कब और किसे बनाना ज़रूरी है?

GST में फर्जी बिलिंग रोकने के लिए सरकार ने E-Invoicing (Electronic Invoicing) सिस्टम लागू किया है। अब आपको अपने कंप्यूटर से बने बिल को सरकारी पोर्टल (IRP) पर अपलोड करके एक QR Code जनरेट करना होता है।

अगर आप पर यह नियम लागू है और आपने बिना QR Code वाला बिल दिया, तो वह बिल Invalid (रद्दी) माना जाएगा और सामने वाले को इनपुट (ITC) नहीं मिलेगा।

1. किन ट्रांजैक्शन पर E-Invoice बनेगा?

E-Invoice सिर्फ B2B (Business to Business) ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है।

Transaction Type	E-Invoice Required?
B2B Supply (Registered Party को माल बेचा)	✅ YES (Mandatory)
Export (विदेश में माल भेजा)	✅ YES
B2C Supply (आम ग्राहक को बेचा)	❌ NO (Not Required)
Delivery Challan	❌ NO

2. E-Invoice कैसे बनता है? (Process)

आपको अलग से किसी वेबसाइट पर जाकर टाइप करने की जरूरत नहीं है। आजकल Tally Prime जैसे सॉफ्टवेयर्स में यह फीचर इनबिल्ट होता है:

• Step 1: Tally में बिल बनाएं।
• Step 2: Save करते ही सॉफ्टवेयर पूछेगा "Do you want to generate E-Invoice?"
• Step 3: Yes करें। सॉफ्टवेयर खुद IRP पोर्टल से कनेक्ट होगा।
• Step 4: बिल पर अपने आप एक IRN (Invoice Reference Number) और QR Code छपकर आ जाएगा।

3. किसे छूट मिली है? (Exemptions)

भले ही टर्नओवर ₹5 करोड़ से ज्यादा हो, इन सेक्टर्स को E-Invoice नहीं बनाना है:

• Banks & Insurance Companies
• GTA (Goods Transport Agency)
• Passenger Transport Services (Bus Services)
• Cinema Halls (Movie Tickets)
• SEZ Units

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निष्कर्ष (Advice)

अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ पार कर चुका है, तो रिस्क न लें। E-Invoice न बनाने पर बिल की वैल्यू का 100% पेनल्टी (या ₹10,000, जो भी ज्यादा हो) लग सकती है।